माय मराठी

उद्या कविवर्य कुसुमाग्रजांचा जन्मदिवस, जो महाराष्ट्र शासनानं "मराठी भाषा दिन" म्हणून पाळायचा ठरवला तर जागतिक मराठी अकादमीनं त्याला "जागतिक मराठी भाषा दिवस" म्हटलं.. थोडक्यात काय तर उद्याचा दिवस आपल्या मायमराठी चा दिवस..

आपली संस्कृती विविधतेच्या घुसळणीतून निर्माण झाली आहे.. तशीच आपली मायमराठी भाषा.. एक विवाद असा आहे की पूर्वी "महाराष्ट्री" नावाची भाषा होती. त्या भाषेवरून नाव पडलं "महाराष्ट्र".. ही "महाराष्ट्री" संस्कृतमधून आली नसून तिची आई किंवा मावशी "प्राकृत" भाषा असावी असं अभ्यासक मानतात..

"महाराष्ट्र" हा शब्द पहिल्यांदा २६०० वर्षांपूर्वी नंदाचे राज्य मगध देशात असताना वररूची नावाच्या माणसानं लिहिलेला सापडतो. त्यानं "प्राकृतप्रकाश" नावाचं प्राकृताचं व्याकरण लिहिलं. त्या सूत्राचं शेवटचं प्रकरण "शेषं महाराष्ट्रीव्रत".. तो पहिला उल्लेख. 

माणूस म्हणजे भाषा - भाषा आहे म्हणून माणूस आहे. म्हणून मी म्हणजे मराठी. माझी ओळख मराठी.. मराठी आहे म्हणून मी आहे. माझं अस्तित्वच मराठी आहे. जसं माझी आई असते म्हणून मी असतो, तसं मराठी भाषा आहे म्हणून मी आहे. म्हणूनच मी तिला मायमराठी म्हणतो. माझी आई, मराठीयाई.

ई. एम. सियोरान नावाच्या विचारवंताचं वाक्य खूप छान आहे, त्यानी म्हटलं आहे - "One does not inhabit a country; one inhabits a language." म्हणजे, माणूस कुठल्या देशाचा नसतो, तर तो एका भाषेचा असतो.  उद्या मराठी भाषा दिवस. माझा अभिमान दिवस..

मराठी भाषेच्या १७-१८ बोली आणि ५२ इतर भाषा आहेत. ही आहे मराठीची श्रीमंती. विविधता. संस्कृतीचं असं असतं की जितकी संस्कृती महान तितकी विविधता मोठी... त्यामुळे मराठीचा जयजयकार करताना ह्या सर्व बोली आणि सहभाषाही जपल्या पाहिजेत, मोठ्या केल्या पाहिजेत.

मध्यप्रदेशात सागर नावाचा जिल्हा आहे. तिथल्या एरण नावाच्या गावात इसवीसन ३६५ ला एक शिलालेख लिहिला गेला. तिथला राजा श्रीधरवर्मा, त्याचा सेनापती सत्यनाग, त्यानं ह्या शिलालेखात “महाराष्ट्र” असा उल्लेख केला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील रोहिणखेड येथे रहाणारा श्रीपती ह्यानं इसवीसन ९९९ ते १०५० ह्या काळात कधीतरी पहिलं मराठी पुस्तक लिहिलं. ज्योतिषरत्नमाला ह्या नावाचं. ह्याला पुस्तक मानायचं की नाही ह्याबाबत संशोधकात थोडे मतभेद आहेत.. पण लेखन आहे इतकं जुनं.. 

मराठी भाषेची श्रीमंती पहा.. नवव्या शतकाच्या अखेरीस झालेल्या कर्पूरमंजरी नावाच्या एका नाटकात “महाराष्ट्री” भाषा आहे.. ती भाषा, जिच्यावरून “महाराष्ट्र” म्हणतात. अकराव्या शतकाच्या उत्तरार्धात यशच्चंद्र नावाच्या जैन ग्रंथकारानं संस्कृत नाटकात मराठी भाषेचा उपयोग केला आहे. 

लोकभाषातून प्राकृत निर्माण झाली. संस्कृत फक्त विशिष्ट गटापुरती राहिली. तीत ग्रंथ निर्माण झाले.. पण प्राकृत विकसित होत गेली. त्या भाषेतून मागधी, अर्धमागधी, पैशाची, शौरसेनी आणि महाराष्ट्री अशा भाषा झाल्या.. गौतम बुध्दांनी प्राकृतास धर्मप्रसाराची भाषा ठरवली.

मराठी साहित्याचा विचार केला तर ११८८ ला विवेकसिंधू, १२७८ ला लीळाचरित्र आणि ज्ञानेश्वरी १२९०.. किती महान साहित्यपरंपरा… त्यामुळे मराठी माणसांनी नुसती तलवार गाजवली नाही. मराठी ज्ञानभाषा, विचारभाषा, व्यवहारभाषा, लोकभाषा, व्यापारभाषा, राज्यकारभारभाषा झाली. विकसित होत गेली.. अशीच ती विकसित होत जावो.. 

अनिल शिदोरे, २६ फेब्रुवारी २०२०

आज फेब्रुवारी २०२० ला भारताची "आर्थिक तब्येत" कशी आहे?

आज फेब्रुवारी २०२० ला देशाची “आर्थिक तब्येत” कशी आहे?

ह्या आर्थिक वर्षातला शेवटचा महिना एका आठवड्यात सुरू होईल. देशाची आर्थिक स्थिती कशी आहे हे समजण्यासाठी दर तीन महिन्याला आकडे येत असतात. पहिली तिमाही असते एप्रिल ते जून, दुसरी असते जुलै ते सप्टेंबर, तिसरी असते ऑक्टोबर ते डिसेंबर आणि चौथी असते जानेवारी ते मार्च.. तिसरी तिमाही संपल्यावरचे अहवाल आत्ता आपल्याकडे आले आहेत. त्यातून काय चित्रं दिसतं?

१) सर्वात महत्वाचं म्हणजे गेल्या तिमाहीत सरकारकडे १०.६% नी कर कमी जमा झाला. हे २००९ नंतर प्रथमच घडतं आहे. ह्याचा अर्थ ह्यापुढे सरकारकडे अपेक्षेपेक्षा कमी पैसा खर्च करायला असणार आहे. हे घडलं कारण सरकारनं सवलत दिल्यामुळे काॅर्पोरेट टॅक्स ३४.५% नी कमी जमा झाला.

२) ह्याचा ताबडतोबीचा परिणाम म्हणजे केंद्र सरकारनी राज्यांना द्यायचा वाटा २०% नी कमी केला. ह्यामुळे शिक्षण, आरोग्य ह्यासारख्या अत्यंत महत्वाच्या गोष्टींसाठी महाराष्ट्राला केंद्राकडून कमी पैसे येणार. ह्याचा फार मोठा परिणाम राज्यातील गरीब जनतेवर होणार.

३) “दुचाकी गाड्या किती खपल्या” हा एक महत्वाचा निर्देशांक आहे. मध्यमवर्गाकडे पैसा आहे की नाही ते दर्शवणारा. दरवर्षीच्या सरासरीपेक्षा दुसरी आणि तिसरी तिमाही फार वाईट गेली. एकूण अनुक्रमे २०.५% आणि १४.९% दुचाकी (स्कूटर्स, मोटरसायकल्स) कमी खपल्या. तिसरी तिमाही ही सणावारांची असते हे लक्षात घेतलं पाहिजे. ह्याचा अर्थ मध्यमवर्गाकडे पैसा नाही.

४) घरगुती चारचाकी गाड्याही ह्या दोन्ही तिमाहीत कमी खपल्या. मागच्या सरासरीपेक्षा ३७.३% आणि ८.५% चारचाकी ह्याकाळात कमी विकल्या गेल्या. ह्याचा अर्थ शहरी श्रीमंतही म्हणावा तितका खर्च करत नाही.

५) ट्रॅक्टर्सही कमी खपले. नेहमीच्या आकडेवारीपेक्षा ट्रॅक्टर्सची विक्री ९.९% (दुसरी तिमाही) आणि ६% (तिसरी तिमाही) नी कमी झाली. गाड्यांपेक्षा ही परिस्थिती थोडी बरी असण्याचं कारण म्हणजे सरकारनं गरजेपेक्षा अधिक अन्नधान्याची खरेदी करून ठेवली आहे. तिकडे आपण येऊच.

६) फूड काॅर्पोरेशननी १ जानेवारीला साधारण २१.४१ दशलक्ष टन्स तांदूळ आणि गहू जमा करून ठेवायला हवा. तो त्यांनी ५६.५ दशलक्ष टन्स इतका म्हणजे १६४% नी अधिक जमा करून ठेवला आहे. हा सरकारचा चुकीच्या ठिकाणी केलेला खर्च आहे. ह्यानी आणखी काही भीषण प्रश्न निर्माण होणार आहेत, त्यावर नंतर बोलू.

७) ह्या दोन तिमाहींमध्ये वाढ कशात झाली आहे? तर बॅंकेकडून किरकोळ कर्ज उचलण्यात वाढ झाली आहे. आणि, लवकर खपत असलेल्या (साबण, सौंदर्य प्रसाधने, शांपू इत्यादी) गोष्टींमध्ये ५% नी वाढ झालेली आहे. ह्याचा अर्थ असा की लोक छोट्या गोष्टी, किरकोळ किराणा, त्याच गतीनी विकत घेत आहेत.

८) अजून एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे रेल्वे प्रवासी. लक्षात घ्या की गेल्या दोन्ही तिमाहींमध्ये अनुक्रमे २.१% आणि १.२% नी रेल्वे प्रवासी कमी झाले आहेत. ह्याचा अर्थ लोकांनी प्रवासावर खर्च करणं टाळलं आहे. 

९) आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक म्हणजे व्यापारी वहानांच्या विक्रीतली मोठी घट. म्हणजे ट्रक्स आणि इतर व्यापारी वहानं. ह्याच्या विक्रीत तर अनुक्रमे ३५% आणि १७.२% इतकी मोठी घट झालेली दिसते.

१०) निर्यात हा आणखी एक महत्वाचा निर्देशांक. दोन्ही तिमाहीत निर्यात अनुक्रमे ३.८% आणि १.१% नी निर्यात कमी झालेली दिसते.

हे खरं आहे की तिसरी तिमाही (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) मध्ये सुधारणा आहे. म्हणजे निर्मला सिथारामन म्हणतात ते अगदी खोटं नाही. पण हे ही लक्षात घेतलं पाहिजे की तिसरी तिमाही ही कायमच सणावारांनी भरलेली असते. लोक वर्षात जितका पैसा खर्च करतात त्यातला सर्वाधिक ह्या तिमाहीत करतात.

आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था आकारानं मोठी आहे. त्यामुळे इतर देश जसे कोसळले तसा आपला देश कोसळणार नाही. पण ह्यात हळूहळू जो क्षय होतो आहे त्याकडे जाणकारांचं लक्ष हवं आहे. हे खरं आहे की राजकारण हेच अर्थकारण ठरवतं पण राजकारणानं इतकंही वरचढ होऊ नये की सगळ्या देशानी आंधळं व्हावं आणि बुडत्या अर्थव्यवस्थेकडे संपूर्ण कानाडोळा करावा…

अनिल शिदोरे      
आकडे “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी” च्या अहवालांवरून घेतले आहेत. 

महाराष्ट्राला आर्थिक स्वायत्तता का हवी?

महाराष्ट्राला आर्थिक स्वायत्तता हवी : राज्यांना, नगरपालिकांना आणि ग्रामपंचायतींना 

गेली काही वर्ष महाराष्ट्रातली शहरं, गावं नागरिकांना साध्या सोयी-सुविधा देण्यात कमी पडत आहेत. ह्याचं मुख्य कारण त्यांना पडत असलेली निधीची चणचण आणि निर्णय घेण्याचं स्वातंत्र्य नसणं. होतंय असं की हळूहळू सर्व आर्थिक ताकद केंद्र सरकारकडे एकवटत आहे. हे देशाच्या दृ्ष्टीनं घातक आहेच पण ह्यानं सहभागी लोकशाही संपेल. महाराष्ट्रानं वेळीच सावध व्हावं, नाहीतर खूप उशीर होईल.. कसं? ते पहा : 


मी आज जेंव्हा महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात फिरतो, छोट्या शहरात जातो तेंव्हा मला तिथले प्रश्न पाहून वाटतं की इथले लोकप्रतिनिधी करतात तरी काय?

तिथल्या शाळा नीट नसतात. दवाखानेच आजारी असतात. औषधं नसतात. रूग्णालयात चांगली व्यवस्था नसते. रस्त्यांवर खड्डे असतात, नळाला प्यायचं पाणी नसतं. रस्त्यांवर दिवे नसतात. कायदा व सुव्यवस्थेचे बारा वाजलेले असतात. 

आपल्याला सरकारकडून हवं काय असतं? 

प्यायला पुरेसं पाणी हवं, स्वच्छता हवी, रस्त्यांवर खड्डे नसावेत, दळणवळणाची चांगली सोय असावी, आरोग्य सेवा परवडणारी असावी, दर्जेदार शिक्षण देतील अशा चांगल्या शाळा असाव्यात, सुरक्षित निकोप वातावरण असावं, मुलांना खेळायला क्रिडांगणं असावीत, रहायला परवडणारं घर असावं आणि हाताला काम असावं. बस्स.

दहा गोष्टी आहेत. अजूनही आहेत पण ह्या मुलभूत आहेत. ह्यातल्या पहिल्या आठ-नऊ गोष्टी मला माझी नगरपालिका, महानगरपालिका किंवा ग्रामपंचायत देत असते. पण त्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (महानगरपालिका, नगरपालिका किंवा ग्रामपंचायती) अत्यंत अशक्त आहेत. त्या अशक्त का आहेत तर त्यांना पुरेसे पैसेच मिळत नाहीत मला सुविधा पुरवण्यासाठी. हे पैसे मिळण्यासाठी त्यांना राज्यसरकार आणि केंद्र सरकारवर अवलंबून रहावं लागतं. आणि, मुख्यत: केंद्रसरकार ह्यातला बराचसा पैसा दाबून ठेवतं आणि विकासकामं करण्यासाठी तो उपलब्ध होऊ देत नाही. 

ह्यातलं राजकारण आपण नीट समजून घेतलं पाहिजे.

आपण जो कर सरकारला देतो त्यातला बराचसा केंद्राच्या तिजोरीत जातो. आयकर, जीएसटी, कस्टम्स ड्युटी, केंद्र जमा करत असलेली एक्साईज ड्युटी हे सगळं - मुख्य मलिदा - केंद्र घेऊन जातं. राज्य सरकारकडे जमीन महसूल, राज्य एक्साईज (पेट्रोल, डिझेल, दारू), स्टॅम्प रजिस्ट्रेशन, वहानांवरील कर ह्यातून पैसा गोळा होतो आणि स्थानिक संस्थांकडे फक्त मिळकत कर, जाहिरीतीतून मिळणारे उत्पन्न तसेच विशिष्ट सेवांवर आधारीत (बागेत जायला प्रवेश फी, पाणीपट्टी वगैरे) पैसा गोळा होतो. 

तुमच्या हे लक्षात येईल की मुख्य मलिदा हा केंद्राच्या खात्यात, त्यानंतर खूप कमी राज्याच्या तिजोरीत आणि अत्यंत नगण्य असा कर महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांकडे जमा होतो. (मुंबई, दिल्ली सोडा. बाकी शहरं !) 

म्हणजे ज्या सरकारी संस्था शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, स्वच्छता, सुरक्षा ह्यासारख्या गोष्टी लोकांना पुरवतात त्या सर्वात गरीब किंवा त्यांना कर जमा करण्याचा अधिकार नाही, आणि दूर तिकडे कुठेतरी असलेल्या दिल्ली सरकारकडे सर्वात जास्त कर जमा होतो. ज्यावर ना माझं नियंत्रण, ना त्याचं उत्तरदायित्व कुणाकडे किंवा ना मला त्याबाबत प्रश्न विचारण्याचे अधिकार. 

नवीन जीएसटी आल्यामुळे तर केंद्राकडे कराची शक्ती अधिकच एकवटली आहे आणि समजा दिल्ली सरकारची आर्थिक धोरणं चुकली आणि कमी कर जमा झाला तर सर्वात कपात महानगरपालिकांच्या निधीत. नंतर कपात राज्य सरकारच्या तिजोरीत. केंद्र सरकार, ज्याच्या धोरणामुळे कर कमी झाला, त्यांना काहीच फरक पडत नाही.. हे बरोबर नाही. 

केंद्राकडे जमा झालेल्या रकमेचं वाटप कसं करायचं हे ही केंद्रानं नेमलेल्या वित्त आयोगानं ठरवायचं. तिथेही माझं नियंत्रण नाही. त्याचंही सूत्र असं की चांगलं काम करत असलेल्या, प्रगत राज्यांवर - म्हणजे महाराष्ट्रावर - अन्याय. म्हणून मग नगरपालिका, जिल्हा परिषदा ह्यांच्यावर अन्याय.  

हे बरोबर नाही. ह्यामुळे महाराष्ट्राची फरफट होते आहे. 

काही दिवसांनी असं होईल की सगळी सत्ता फक्त दिल्लीत एकवटेल मग महापौर कुणाचाही होवो की मुख्यमंत्री कुणीही होवो. हे होऊ नाही दिलं पाहिजे. त्यात महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान आहे. महाराष्ट्रानं आणि आपण नागरिक म्हणून ह्याबाबतीत जागरूक असलं पाहिजे. 

नाहीतर “स्वातंत्र्य” मिळालं पण ते आम्हाला नाही असं म्हणायची पाळी येईल. 

अनिल शिदोरे

५ ट्रिलियन इकाॅनाॅमी म्हणजे काय रे भाऊ?

“५ ट्रिलियन इकाॅनाॅमी म्हणजे काय रे भाऊ?”

निर्मला सिथारामन असोत, मोदी असोत की अमित शहा, आर्थिक विषयावर चर्चा सुरू झाली की “५ ट्रिलियन” असं ऐकायला येतं. “देशाची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियनची करणं” हे आमचं ध्येय आहे असं सरकारातले लोक म्हणतात. हे “५ ट्रिलियन” म्हणजे काय प्रकरण आहे?

आपल्या देशाचं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न २०२४-२५ ह्या आर्थिक वर्षात ५ ट्रिलियन डाॅलर्सचं करणं हा सरकारचा उद्देश आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्न म्हणजे त्या वर्षात देशातल्या वस्तू आणि सेवांच्या  उत्पादनांची एकूण किंमत.

ध्येय म्हणून हे खूप चांगलं आहे. अशक्य नाही. रूपयात बोलायचं तर ह्यासाठी आपलं सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ३५५,०००,०००,०००,००० रूपयांचं व्हायला हवं. असो. ह्यातनं काहीच समजत नाही. आपण जरा आजच्या परिस्थितीशी तुलना करू म्हणजे अधिक समजेल.

आज आपला जीडीपी आहे २.७५ ट्रिलियन डाॅलर्स. आपला सध्याचा आर्थिक वृध्दीचा दर आहे ४.५%. तितकीच वाढ अपेक्षित धरली तर २०२४-२५ ह्या वर्षात नाही पण नंतर ८ वर्षात म्हणजे २०३२-३३ ह्या वर्षात आपण ते ध्येय पार करू शकू. मात्र आपल्याला ते २०२४-२५ ह्याच वर्षात पूर्ण करायचं असेल तर आर्थिक वृध्दीचा दर ४.५% चालणार नाही तर तो असायला हवा १०.५% आणि तो ही सतत पुढची चार वर्ष. असं देशाच्या इतिहासात फक्त दोनदा घडलंय. ते ही एक-एक वर्ष. एकदा १९८८-८९ मध्ये आणि दुसरं २००७-०८ मध्ये. तसं पाहिलं तर देशाच्या इतिहासातील आर्थिक बाबतीतला सर्वोत्तम काळ होता २००३ ते २००९. ह्या काळातही देशाची आर्थिक प्रगती फक्त ९% नी झाली. आत्ताचं ध्येय आहे १०.५% नी प्रगती करण्याचं.

म्हणजे मोदी सरकारनं इतिहासात कधीही झाली नाही त्या गतीनं प्रगती करायचं ध्येय पुढील चार वर्षांसाठी ठेवलं आहे. ते शक्य होईल उत्तम आर्थिक नियोजनानी, जागतिक आर्थिक परिस्थितीवर आणि देशभर शांत, उद्योगशील वातारवण असेल तरच.

आजची परिस्थिती तशी नाही. मोदींनी सर्व देशाला एका मोठय़ा आर्थिक प्रगतीच्या ध्येयात बांधलेलं नाही. ते त्यांनी केलं तर मात्र इतिहास होऊ शकतो. पण कदाचित त्यांना आर्थिक प्रगतीचा इतिहास घडवायचा नसावा. दुसरंच काहीतरी त्यांच्या मनात असावं.

अनिल शिदोरे  

( ह्यासाठी कौशिक बसू ह्यांच्या इंडियन एक्सप्रेसमधील लेखाचा आधार घेतला आहे)

वाचा आणि गप्प बसा : तुमचा फोन का लागत नाही?

#वाचाआणिगप्पबसा क्रमांक - २

तुमचा फोन का लागत नाही?

हल्ली असं होतं का की तुम्हाला फोन लागत नाही? मध्येच बंद होतो? किंवा जिथून पूर्वी खूप चांगलं नेटवर्क मिळायचं तिथे मिळत नाही. तुमचा फोन दाखवतो “फोर जी” पण प्रत्यक्षात डेटा मिळतो अतिशय कमी आणि तरीही तुमचं बील कमी न होता वाढतच चाललंय?  

ह्याला कारण देशातलं दूरसंचार क्षेत्रं सध्या फार अडचणीत सापडलं आहे. 

ह्या कंपन्यांनी सरकारला किती पैसे भरायचे ह्यावरून गेली काही वर्ष वाद चालू आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की ह्या कंपन्यांनी (व्होडाफोन-आयडिया आणि एअरटेल) सरकारला सुमारे ९२,००० कोटी रूपये देणं आहे. काही अंदाजानुसार हा आकडा ह्यापेक्षा मोठा आहे. बरीच वर्ष ह्यावर कोर्ट-कचेरी चालू होती. अखेर मागच्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयानं ह्या कंपन्यांना ताबडतोब ही रक्कम भरायला सांगितली आहे. एअरटेल कदाचित भरू शकेल पण व्होडाफोन-आयडिया भरू शकेल की नाही ह्याची शक्यता नाही. ही कंपनी कदाचित बंद पडेल. 

हा सगळा प्रकार होत असताना आणि सर्वोच्च न्यायालयातही सरकारनं ही परिस्थिती सुधारावी म्हणून काही केलं नाही. २०११ मध्ये मनमोहनसिंग सरकार असल्यापासूनचा हा मामला आहे. त्यांनीही पुढे येऊन काही केलं नाही नंतर ५ वर्ष मोदी सरकारनंही प्रश्न सोडवण्याबाबतीत काही केल्याचं दिसत नाही. 

ह्यात सरकारचं म्हणणं काय, ह्या कंपन्यांचं म्हणणं काय ह्याबाबतीत जिज्ञासूंनी जरूर शोध घ्यावा. सरकारांचं बेजबाबदार वागणं समजेल तुम्हाला..फार विचित्र वाद आहे हा. 

ते काहीही असो पण ह्या सगळ्याचा आपल्याशी संबंध काय हे महत्वाचं आहे.

१) एक कंपनी बंद पडली आणि सरकारी कंपन्यांचं अगोदरच दिवाळं झालेलं असताना ह्या क्षेत्रात दोनच कंपन्या रहातील.
२) स्पर्धा कमी झाली की ग्राहकाला पर्याय कमी उरेल. सहाजिकच ह्या कंपन्या मोबाईल सेवा महाग करतील. आपल्याला भुर्दंड बसेल.
३) बेरोजगारी वाढेल.
४) हे क्षेत्रं असं आहे की ह्यावर बाकी क्षेत्रं अवलंबून आहेत. त्यांच्यावरही परिणाम होईल.
५) सरकारनं उद्योगांना बुडवलं तर जगात आपली प्रतिमा खराब होईल. उद्योग-स्नेही आपण नाही असं जगाला वाटेल. 
आणि,
६) सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ह्यातलं नुकसान भरून काढण्यासाठी शेवटी आपल्या खिशात हात घातला जाईल.

एक मोठं क्षेत्रं संकटात आहे. जी मोबाईल सेवा प्रत्येकाला लागले ते क्षेत्रं संकटात आहे आणि सरकार ह्यासाठी पुढे येऊन प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत नाही.

शेवटी नुकसान होणार आहे ते आपलं. पण आपण ग्राहक म्हणून, नागरिक म्हणून ना सरकारला किंवा ना दूरसंचार कंपन्यांना आपण जाब विचारू शकत. म्हणून म्हणतो की “वाचा आणि गप्प बसा”…


अनिल शिदोरे

वाचा आणि गप्प बसा : गॅसच्या किंमती एका दिवसात का वाढल्या?

#वाचाआणिगप्पबसा क्रमांक : १

एका दिवसात गॅस सिलींडरची किंमत १४५ रूपयांनी का वाढली?

मागच्या आठवड्यात एका अभिनेत्रीनं किती बोल्ड सीन्स दिले, छत्तिसगडला कसा तीन तोंडांचा साप सापडला अशा गोष्टीत आपण व्यस्त असल्यानं आपल्याला गॅस सिलींडरचे भाव अचानक वाढल्याचं लक्षातच आलं नाही. 

१२ फेब्रुवारीला एका दिवसात, ज्यांना सबसिडी नसते अशा, गॅसची किंमत मुंबईत १४५ रूपयांनी वाढली. मुंबईत अशासाठी म्हणालो की स्थानिक करानुसार किमती बदलतात. पण एका दिवसात ६८४ रूपये ५० पैशाला मिळणारा गॅस ८२९ रूपये ५० पैसे झाला. एका दिवसात !

पूर्वी २-४ रूपयांनी महागाई झाली तरी आंदोलनं व्हायची. लोक पेटून उठायचे. सरकारकडे दाद मागायचे. पण सध्या तसं होत नाही. कुणी हूं की चूं करत नाही.

एका गॅस सिलींडरचे भाव एका दिवसात इतके वाढण्याचं कारण काय? 

आपण पण जरा खोलात शिरून ह्याचं कारण पाहू. 

गॅस सिलींडरच्या किंमती दोन गोष्टींवर ठरतात. एक म्हणजे आधारभूत आयात किंमत (Import Parity Price) आणि डॉलरमागे रूपयाची किंमत. सौदी अरेबियाची अरामको ह्या कंपनीची किंमत ही आधार म्हणून धरतात. ह्या अरामकोनी प्रोपेन (गॅस निर्मितीसाठी लागणारी महत्वाची गोष्ट) ची किंमत एका दिवसात ४४० डाॅलर्सवरून ५६५ डाॅलर्स केली. 

झालं, सगळं गणित बिघडलं. गॅस सिलींडरची किंमत वाढली. ज्यांनी सबसिडी नाकारली आहे त्यांना ती आपल्या खिशातून भरावी लागणार. ज्यांना सबसिडी आहे त्यांची वाढती किंमत सरकार भरणार म्हणजे नागरिकांच्याच खिशातून.    

आता ह्याला खूप सारी कारणं दिली जातील. काय करणार आंतरराष्ट्रीय बाजाराप्रमाणे चालावं लागणार. असंही म्हणतील की “थांबा जरा, किंमती चढल्या तशा उतरतील”. असंही म्हणतील “काय फुकट हवं आहे का सगळं मग?” 

काहीही झालं तरी सामान्य माणसाच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. घरचं खर्चाचं अंकगणित बिघडणार आहे. बिघडत जाणार आहे.. पण आपल्याला ह्या विषयावर आंदोलन करण्याची इच्छा होत नाही. सरकारकडे गेलं तर सरकार तेल कंपन्यांकडे बोट दाखवणार. तेल कंपन्यांच्या विरूध्द आंदोलन करून काय उपयोग असं आपल्याला वाटणार. 

आपल्याला सध्या रागच येत नाही. आपल्याला मूळ समस्यांकडे पहायचंच नाही. आपल्याला त्या समजून घ्यायच्या नाहीत. त्यामुळे इतकंच म्हणावं वाटतं “वाचा आणि गप्प बसा”.

सहज जाता जाता : जिज्ञासूंनी ह्या सौदी अरेबियाचे भारतातले दोस्त कोण कोण आहेत ह्याचा शोध घ्या. अर्थात सहज वेळ असेल, इच्छा असेल आणि मुख्य जिज्ञासा असेल तरच. 

शुभेच्छा,


अनिल शिदोरे

समुद्रातील शिवस्मारक : कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

छत्रपती शिवाजी महाराजांचा समुद्रातील भव्य पुतळा : प्रकल्पावर कॅगनं नोंदवलेले आक्षेप

समुद्रातील शिवस्मारकाबाबत महाराष्ट्रात खूप चर्चा झाली. राज्यसरकारनं त्यासाठी पंतप्रधानांना बोलावून तीन वर्षांपूर्वी जलपूजनही केलं. पैसेही मंजूर झाले. कामाचा ठेकाही दिला. कोट्यवधी रूपये खर्चून प्रकल्पासाठी सल्लागार संस्थाही नेमली. परंतु तीन वर्षांनंतरही दिसत काहीच नाही. आता तर कॅगनं त्यातील आर्थिक गैरप्रकाराबाबत बरेच आक्षेप नोंदवले आहेत. माजी मुख्यमंत्री फडणवीसांनी महाराष्ट्राला उत्तरं दिली पाहिजेत.  

• नरेंद्र मोदींनी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी जलपूजन केलं. आपल्या सर्वांच्या ते स्मरणात आहे. त्या घटनेला आता पुढच्या आठवड्यात तीन वर्ष होतील. त्यावेळेस घोषणा करताना हे काम पुढील तीन वर्षात होईल असंही म्हटल्याचं आपण कोणीच विसरलेलो नाही. 
• तीन वर्ष झाली पुतळ्याचा पत्ता तर नाहीच पण साधी वीटही रचल्याचं दिसत नाही. आता तर कॅगनं अहवाल देऊन फडणवीस सरकारचा गैरकारभारच वेशीवर टांगला आहे. 
• एप्रिल आणि मे २०१९ ला कॅगनं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अरबीसमुद्रातील पुतळ्याच्या प्रकल्पाचं लेखापरीक्षण (ऑडिट) केलं. त्यांचा अहवाल त्यांनी राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याला ऑक्टोबर २०१९ ह्या महिन्यात सादर केला. 
• ह्या प्रकल्पासाठी जी निविदा प्रक्रिया झाली त्यात सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव लार्सन आणि टुब्रो (L&T) कंपनीचा होता, तो होता ३,८२६ कोटींचा. हा जरी सर्वात कमी किंमतीचा प्रस्ताव होता तरी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या मूळ अंदाजापेक्षा तो खूपच अधिक होता. त्यांचा अंदाज होता, २६९२ कोटी रूपयांचा. 
• नंतर मग प्रकल्पाची किंमत कमी करण्यात आली. ती करताना पुन्हा निविदा द्यायला पाहिजे होती ती दिली नाही आणि त्या सगळ्या व्यवहारात आदर्श कार्यपध्दती तर ठेवली नाहीच परंतु मूळ निविदा प्रक्रियेतच गडबड केली. ज्यांनी ज्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता त्यांच्या दृष्टीनं हे योग्य नव्हतं अशा प्रकारचे शेरे कॅगनी मारले आहेत. 
• ह्या कामासाठी महाराष्ट्र सरकारनं एजिस इंडिया कन्सल्टिंग इंजिनियर्स आणि डिझाईन असोसिएट्स ह्यांची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. त्यांचा काहीही कारण नसताना ९ कोटी ६१ लाख रूपयांचा फायदा झाला. असंही कॅगनं त्यांच्या अहवालात नमूद केलं आहे. वास्तविक महाराष्ट्राच्या जनतेचे हे पैसे वाचू शकले असते.
• खरंतर मार्च २०१६ लाच चाळीस महिन्यांसाठी ९४ कोटी ७० लाख रूपयांचं कंत्राट ह्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांना मिळालं होतं. जे ऑगस्ट २०१९ लाच संपायला हवं होतं. परंतु विविध कारणं देऊन फेब्रुवारी / मार्च २०१७ मध्येच त्यांच्या कामाचा आवाका कमी (descoping) करण्यात आला होता. म्हणून त्यांचं शुल्क (fees) ८२ कोटी ४६ लाखावरून ७२ कोटी ८५ लाख करावं असं सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं सुचवलं होतं परंतु तरीही राज्य सरकारनं ते शुल्क ८२ कोटी ४६ लाखच ठेवलं. का बरं? अशी ह्या सल्लागार संस्थांची विशेष काळजी का घेण्यात आली?  
• कॅगच्या अहवालात असंही एक निरीक्षण आहे की ह्या सगळ्या प्रकारात आत्ता जरी पुतळा उभारणीचं काम स्वस्तात दिसत असलं तरी नंतर त्याचा भुर्दंड राज्य सरकारच्या तिजोरीवरच पडणार आहे. कारण प्रकल्पाचा खर्च कमी करण्यासाठी जरी काही कामं कमी करण्यात आली असली तरी नंतर ती करावीच लागणार आहेत, जसं की प्रत्यक्ष प्रकल्प चालवणे आणि देखरेख (ऑपरेशन आणि मेंटेनन्स) ही कामं करावी तर लागणारच आहेत. मग त्यासाठी पुन्हा खर्च. ह्या सर्व प्रकाराचा अंतिम फायदा ठेकेदारांना म्हणजेच L&T लाच होणार आहे.
• प्रकल्पाचा टप्पा दुसरा हा पहिल्या टप्प्याच्याच दरानं व्हावा हाच मुद्दा किंमत कमी करताना काढून टाकला असल्यानंही नंतर प्रकल्पाचा खर्च वाढणार आहे असं कॅगनं निरीक्षण त्यांच्या अहवालात मांडलं आहे. 
• ह्यात आणखी एक गंमत आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्यानं प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांबरोबर करार करताना काम वेळेवर केलं तर बक्षिसाची तरतूद ठेवली पण काम उशीरा झालं तर काय दंड आकारायचा हे नाही स्पष्ट केलं. कॅगच्या अहवालात ह्याचीही झाडाझडती त्यांनी घेतली आहे. 
• थोडक्यात काय तर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या समुद्रातील पुतळ्याबाबत गवगवा खूप झाला, त्या प्रसंगी मोदींनी महाराष्ट्रात येऊन पल्लेदार भाषणही दिलं, फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनं महाराष्ट्राला मोठमोठी स्वप्नंही दाखवली पण प्रत्यक्षात काय झालं हा एक मोठाच प्रश्न आहे. 

कॅगनं केलेल्या टिप्पणीवर, काढलेल्या चुकांवर माजी मुख्यमंत्र्यांनी भाष्य करायला हवं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे आमदार ह्यावर सभागृहात प्रश्न विचारतीलच पण सरकारनंच पुढे येऊन महाराष्ट्राच्या मनात असलेल्या शंकांबद्दल स्पष्टीकरण द्यावं. 


(ह्या लेखासाठी १४ आणि १६ डिसेंबर २०१९ च्या इंडियन एक्सप्रेसमधील वृत्तांचा (धन्यवाद, विश्वास वाघमोडे) आधार घेतला आहे)